जम्मू, 20 नवंबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक की याचिका पर दलीलें सुनने के बाद इस पर अंतिम रूप से विचार के लिए चार दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। विधायक के कानूनी सलाहकारों की टीम के एक सदस्य ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।


आप की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मलिक को सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालने के आरोप में आठ सितंबर को कड़े जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था और फिर कठुआ जेल में भेज दिया गया था।


मलिक ने 24 सितंबर को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपनी हिरासत को चुनौती दी थी और साथ ही पांच करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी।


आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया ने कहा, ‘‘बृहस्पतिवार को जम्मू स्थित जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यूसुफ वानी की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए आया। बहस के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पंथ ने दृढ़ता से तर्क दिया कि विधायक की हिरासत के आधार अवैध हैं। उन्होंने मामले के सभी पहलुओं पर विस्तार से बात की। बहस डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली।’’


उन्होंने बताया कि दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति वानी ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और मामले की अंतिम सुनवाई चार दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी।


भाषा रवि कांत