प्रयागराज, 30 अक्टूबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि भारत का संविधान निसंदेह अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग उचित नियमन से प्रतिरक्षा लेने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने और शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए नियम बनाए जाते हैं।


मदरसा अरबिया शमशुल उलूम सिकारीगंज एहाता नवाब की प्रबंधन समिति और अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकार का उपयोग राज्य सरकार के उचित नियमन और रूपरेखा के भीतर किया जाना चाहिए जिससे अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित हो सके।


अदालत ने कहा, मदरसा में अध्यापकों की योग्यता के मानक तैयार करने के लिए सरकार से प्रतीक्षा किए बगैर विज्ञापन जारी करना कानून की नजर में गलत है और यह उक्त अनुच्छेद का उल्लंघन है।


अदालत ने मदरसा अरबिया शमशुल उलूम सिकारीगंज, गोरखपुर के प्रबंधक द्वारा जारी विज्ञापन रद्द कर दिया। यह विज्ञापन सहायक अध्यापकों और एक लिपिक की नियुक्ति के लिए जारी किया गया था।








भाषा सं राजेंद्र