ईटानगर, 31 अक्टूबर (भाषा) अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यपाल के टी परनाइक से राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पंचायत चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। पार्टी ने आरोप लगाया कि एक समूह लोंगडिंग, तिरप और चांगलांग जिलों में ग्रामीणों को केवल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थित जेडपीएम उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए धमका रहा है।


अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) अध्यक्ष बोसीराम सिरम के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां राजभवन में एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा और दावा किया कि उग्रवाद प्रभावित टीसीएल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन जिलों में जमीनी स्तर पर राजनीतिक अधिकारों को दबाया जा रहा है।


कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर "गहरी चिंता" जतायी कि कथित तौर पर धमकी भरे निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें ग्राम प्रधानों और आम जनता को चेतावनी दी गई है कि यदि वे आगामी ग्रामीण निकाय चुनावों के दौरान आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा या गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।


यहां पार्टी के एक बयान में कहा गया कि सिरम के साथ एपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष तेची टैगी तारा, महासचिव-सह-प्रवक्ता चेरा ताया और कोन जिरजो जोथम भी थे।


कथित धमकियों को "लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर हमला" करार देते हुए, एपीसीसी ने राज्यपाल से राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और पुलिस को निर्देश देने का आग्रह किया कि वे मतदाताओं और उम्मीदवारों को गैर-सरकारी तत्वों द्वारा किसी भी तरह की धमकी से बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करें।


ज्ञापन में कहा गया है, "इस तरह की गैरकानूनी धमकी चुनावों की शुचिता को कमजोर करती है और क्षेत्र में शांति के लिए एक गंभीर चुनौती है।"


पार्टी ने कहा कि ज्ञापन की प्रतियां मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राज्य निर्वाचन आयुक्त और पुलिस महानिदेशक को भी सौंपी गईं, जिसमें किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए समन्वित प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था पर ज़ोर दिया गया।


राज्यपाल से बात करते हुए, सिरम ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक विकल्प को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘किसी भी बाहरी या आंतरिक ताकत को लोगों की इच्छा पर हुक्म चलाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अरुणाचल प्रदेश में लोकतंत्र, शांति और कानून के शासन की रक्षा के लिए पूरी तरह से खड़ी है।"


उन्होंने लोकतांत्रिक हितधारकों, नागरिक समाज संगठनों और आम जनता से चुनावी अधिकारों को दबाने या भय के जरिए मतदान को प्रभावित करने के प्रयासों के खिलाफ सतर्क और एकजुट रहने की अपील की।


एपीसीसी ने कहा कि राज्यपाल ने उठाई गई चिंताओं को ध्यान से सुना और टीसीएल जिलों की मौजूदा स्थिति के बारे में अपनी समझ साझा की। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ इस मामले को उठाएंगे।


भाषा अमित