चेन्नई, 31 अक्टूबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह तमिलनाडु में अवैध रेत खनन के कारण राज्य को लगभग 130 करोड़ रुपये के “राजस्व नुकसान” के बारे में पुलिस विभाग को भेजे गए पत्र के आधार पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे।


ईडी ने उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में जल संसाधन सहित सभी विभागों को पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत जारी जांच में पूर्ण सहयोग करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। इनमें सभी आवश्यक दस्तावेज, सूचनाएं तथा अन्य सहायता प्रदान करना शामिल है, जो प्रभावी जांच के लिए आवश्यक हो सकती हैं।


यह याचिका मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। पीठ ने राज्य सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया तथा मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की।


वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग में प्रवर्तन निदेशालय के चेन्नई जोनल कार्यालय-1 में सहायक निदेशक एम क्रांति कुमार ने याचिका में दलील दी है कि अनुमेय उत्खनन क्षेत्र से परे 987 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियां की गई हैं।


याचिका में कहा गया है कि लगभग 23,64,871.96 यूनिट अतिरिक्त रेत का खनन किए जाने की बात सामने आई है, जो 66,21,641.5 घन मीटर के बराबर है, जिसे आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है।


इसमें दावा किया गया है कि एक-दो साल की अवधि में अवैध रूप से निकाली गई रेत का अनुमानित मूल्य 4,730 करोड़ रुपये था, जबकि उसी समयावधि के लिए जल संसाधन विभाग के खातों में दर्शाया गया राजस्व केवल 36.45 करोड़ रुपये था।


भाषा पारुल