जयपुर, दो नवंबर (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का वो मजबूत स्तंभ है जो समाज में न्याय और समानता की अलख जगाता है। उन्होंने कहा क‍ि सशक्त न्याय व्यवस्था से ही नागरिकों में सुरक्षा का भाव आता है।


शर्मा ने कहा कि देश में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों ने न्याय की परिभाषा को बदलने का काम किया है। राज्य में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आई है और आने वाले समय में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य होगा।


मुख्यमंत्री ने जोधपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए यह बात कही।


शर्मा ने कहा कि न्यायपालिका किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। हर व्यक्ति न्याय की आस लेकर अदालत-कचहरी में आता है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सुलभ न्याय मिलने से ही विकास की यात्रा पूरा हो सकेगी और न्यायपूर्णता के साथ ही, विकास सार्थक होता है।


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार जिला स्तर पर नयी अदालतों का सृजन कर रही है। साथ ही नये न्यायाधीशों की नियुक्ति भी तीव्र गति से की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता के हित के कार्य सरकार की प्राथमिकता है।


शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि अधिवक्ता कल्याण एवं बार काउंसिल के सुदृढ़ीकरण में सहयोग के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।


आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता समाज के शिल्पकार होने के साथ ही न्याय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिनकी तर्कशक्ति, आपका ज्ञान और आपकी प्रतिबद्धता ही न्याय का आधार है।


जोधपुर में आयोजित मुख्य समारोह में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विजय विश्नोई, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी, महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास तथा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा मौजूद थे।





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