नयी दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईटी पेशेवर जिगिषा घोष की हत्या से संबंधित मामले में एक दोषी को तीन हफ्तों की पैरोल दी है और निर्देश दिया है कि वह इस अवधि के दौरान एचआईवी का इलाज जारी रख सकता है।


उच्च न्यायालय ने दोषी को राहत प्रदान करते हुए कहा कि यदि उसे फरलो के बजाय पैरोल पर रिहा किया जाता है तो सरकारी वकील को कोई आपत्ति नहीं है।


न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने 12 नवंबर को पारित आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता (दोषी) को पैरोल अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिए.. उसे पैरोल की अवधि के दौरान अपनी चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति होगी और वह एचआईवी का इलाज जारी रख सकता है।"


फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी को 2009 के जिगिषा घोष हत्याकांड में, 2016 में एक निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।


उसे 2008 में पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में भी एक निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए 2023 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।


उच्च न्यायालय ने 12 नवंबर को दोषी की याचिका पर आदेश पारित किया, जो लगभग 16 साल से जेल में है।


याचिका में तीन हफ़्ते की छुट्टी देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।


अधिकारियों ने 26 जुलाई को दोषी को तीन सप्ताह की फरलो देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने अदालत का रुख किया था।


भाषा जोहेब