नयी दिल्ली, 19 नवंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में इसके पूर्व आयुक्त जीटी दिनेश कुमार के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया है।


ईडी ने एक बयान में कहा कि अभियोजन शिकायत 14 नवंबर को बेंगलुरु में एमपी/एमएलए मामलों की सुनवाई के लिए निर्दिष्ट विशेष अदालत में दायर की गई थी।


कुमार को ईडी ने सितंबर में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत जेल में कैद हैं।


ईडी ने आरोप लगाया, ‘‘इस मामले में जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों और दस्तावेजों से पता चला है कि आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान एमयूडीए, मैसूर में धनशोधन के कृत्य में जीटी दिनेश कुमार की सक्रिय भागीदारी थी।’’


इसमें कहा गया है कि जांच में विभिन्न कानूनों और सरकारी आदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके और अन्य फर्जी तरीकों से एमयूडीए के कई साइट के आवंटन में "बड़े पैमाने पर घोटाला" पाया गया।


धनशोधन का मामला कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस की एक प्राथमिकी से उपजा है।


मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती भी भूमि आवंटन में अनियमितताओं के आरोप भी शामिल हैं।


हालांकि, जुलाई में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में पार्वती के खिलाफ ईडी की कार्यवाही को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था।


इस मामले में राज्य सरकार द्वारा गठित जस्टिस पीएन देसाई आयोग ने भी सिद्धरमैया और उनके परिवार को दोषमुक्त कर दिया है।


लोकायुक्त पुलिस ने भी सिद्धरमैया, पार्वती और दो अन्य को यह कहते हुए दोषमुक्त सिद्ध कर दिया कि आरोप "सबूतों की कमी के कारण साबित नहीं किए जा सके"।


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राखी