बेलेम (ब्राजील), 20 नवंबर (भाषा) केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने हेतु समन्वित वैश्विक प्रयासों का आह्वान करते हुए कहा कि सौर ऊर्जा “परिवर्तन और सामाजिक क्रांति” का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।


अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) एसआईडीएस मंच के उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय नेतृत्व सत्र में बुधवार को यादव ने आईएसए के माध्यम से द्वीपीय देशों को भारत के समर्थन को रेखांकित किया और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश के तेजी से विस्तार की ओर इशारा किया।


यादव ने कहा कि छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (एसआईडीएस) को आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, जलवायु संबंधी व्यवधानों और कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण 'अद्वितीय कमजोरियों' का सामना करना पड़ रहा है।


उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किफायती, स्वच्छ और लचीली ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ाने के लिए सामूहिक स्तर पर कार्रवाई आवश्यक है।


आईएसए एसआईडीएस मंच का उद्देश्य मानकीकृत खरीद, मिश्रित वित्त और स्थानीय क्षमता निर्माण के जरिये सौर प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक डिजिटल और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।


यहां यूएनएफसीसीसी कॉप 30 के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय नेतृत्व सत्र में एसआईडीएस और आईएसए के सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि एक साथ आए।


आईएसए के माध्यम से द्वीपीय देशों को भारत के समर्थन को रेखांकित करते हुए यादव ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश के तेजी से विस्तार का विवरण दिया।


केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘आज भारत की स्थापित विद्युत क्षमता 500 गीगावाट को पार कर चुकी है और इसमें से आधे से अधिक स्वच्छ ऊर्जा है। एनडीसी के लक्ष्य से पांच वर्ष पहले ही भारत 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंच चुका है।’’


भारत को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक और सौर ऊर्जा में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बताते हुए यादव ने इस प्रगति का श्रेय ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता और आम लोगों की शक्ति में उनके विश्वास को दिया''।


आईएसए के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए यादव ने कहा कि अब 124 से अधिक देश इस गठबंधन के सदस्य हैं।


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