नयी दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने रविवार को मांग की कि सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा कराये।

पार्टी ने कहा कि इन मुद्दों में परीक्षाओं में कथित अनियमितताएं, महिला आरक्षण कानून का क्रियान्वयन, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया और जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करना शामिल है।

संसद का मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भाकपा नेता पी. संदोश कुमार ने यह मांग उठाई।

बैठक के बाद जारी एक बयान में कुमार ने कहा कि संसद को केवल ''विधायी औपचारिकता'' बनकर नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि संसद में जनमहत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए।

भाकपा द्वारा उठाये गये प्रमुख मुद्दों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी शामिल है।

वामपंथी दल ने कहा कि परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है और देश की परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा कमजोर कर दिया है।

भाकपा ने महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन, दलबदल की बढ़ती प्रवृत्ति, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने की खबरों, महंगाई, सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल किये जाने समेत विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा कराये जाने की मांग की।

पार्टी ने भारत की विदेश नीति पर भी चर्चा की मांग करते हुए कहा कि तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य के बीच देश को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की परंपरा को बनाए रखना चाहिए।

भाषा देवेंद्र संतोष

संतोष



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