(तस्वीर के साथ)


भोपाल, 24 फरवरी (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को निजी क्षेत्र के कारोबारियों को राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।


मप्र वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन (जीआईएस) 2025 के ‘नवीकरणीय मध्यप्रदेश' सत्र में यादव ने कहा कि भारत के 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।


उन्होंने कहा, ‘‘ नवीकरणीय ऊर्जा एक बड़ा बाजार है और मध्यप्रदेश सरकार आपको इस यात्रा में भागीदार बनाने के लिए तैयार है।’’


नवीकरणीय क्षेत्र की कई कंपनियों ने राज्य में हजारों करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की और यादव ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया।


उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य किसानों और परिवारों को 25 हजार करोड़ रुपये से 26 हजार करोड़ रुपये तक की भारी मात्रा में बिजली सब्सिडी दे रहा है।


राज्य अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत किसानों को सौर जल पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।


यादव ने साथ ही घोषणा की कि राज्य रेलवे को सस्ती ‘हरित’ बिजली की आपूर्ति करेगा और इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।


रेलवे, वारी एनर्जीज और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (आरयूएमएसएल) के बीच 170 मेगावाट बिजली खरीद समझौते पर सोमवार को हस्ताक्षर किए गए।


इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन (जीआईएस) 2025 का उद्घाटन किया। इसमें 25 हजार से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए।


इसके अलावा, 24-25 फरवरी को आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और महावाणिज्यदूतों सहित 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है।


अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी सहित भारत के शीर्ष उद्योगपति शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।


भाषा दिमो