नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि हिमाचल प्रदेश में 63 किलोमीटर लंबी भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नयी रेल लाइन परियोजना को राज्य सरकार के साथ लागत में हिस्सेदारी के आधार पर मंजूरी दी गई है और इसके लिए आवश्यक कुल 123.16 हेक्टेयर भूमि में से 80.31 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।


वैष्णव ने उच्च सदन को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन परियोजना के लिए सुरंग निर्माण कार्य के कारण घरों में दरारें आने से संबंधित शिकायतों का निपटारा करने के बाद स्थानीय लोगों के अनुरोध पर जून 2025 में एक और समिति का गठन किया।


वैष्णव ने कहा, "उपलब्ध भूमि पर कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना पर अब तक 5,251.81 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के पास 1,789.56 करोड़ रुपये का बकाया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने वादे पूरे नहीं किए जाने के कारण इस परियोजना की प्रगति प्रभावित हो रही है।"


जवाब के अनुसार "भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल परियोजना की सुरंग संख्या 17 के पास के कुछ निवासियों ने अपने घरों में दरारें आने का मुद्दा उठाया है। राज्य प्रशासन ने इस मुद्दे की जांच के लिए एक समिति गठित की थी।"


मंत्री के अनुसार, समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि घरों में कुछ मौजूदा दरारें बढ़ गई हैं, लेकिन सुरंग निर्माण के दौरान कोई विस्फोट नहीं किया गया था, इसलिए इसका कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि, समिति की सिफारिश पर, प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए नवीनतम तकनीकों से घरों की मरम्मत की गई।


मंत्री ने बताया कि जून 2025 में, स्थानीय लोगों के अनुरोध पर, राज्य सरकार द्वारा एक और समिति गठित की गई, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक स्वतंत्र इंजीनियर और राज्य भूविज्ञान विभाग के एक विशेषज्ञ भी शामिल हैं।


भाषा अविनाश