चेन्नई, आठ अगस्त (भाषा) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र की नयी शिक्षा नीति (एनईपी) के जवाब में शुक्रवार को राज्य की नयी शिक्षा नीति की शुरुआत की। वह मानते हैं कि केंद्र की नयी शिक्षा नीति सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इसका उद्देश्य राज्य पर हिंदी को 'थोपना' है।


मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि तमिलनाडु, तमिल और अंग्रेजी की द्विभाषी नीति का पालन करने के प्रति दृढ़ है और राज्य की नयी शिक्षा नीति छात्रों को भविष्य के लिए तैयार एवं सुसज्जित करने के लिए बनायी गई है।


स्टालिन ने स्कूली छात्रों के लिए आयोजित राज्य-स्तरीय सम्मान समारोह और राज्य शिक्षा नीति 2025 के विमोचन समारोह में कहा, ‘‘हम भविष्य के जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना चाहते हैं। हम ऐसे छात्र तैयार करना चाहते हैं, जो तकनीकी रूप से सक्षम, रचनात्मक, भविष्य के लिए तैयार और सुसज्जित हों।"


उन्होंने कहा कि इसके अलावा शारीरिक गतिविधियों को भी महत्व देने का प्रस्ताव किया गया है।


स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्टालिन ने कहा, "मातृभाषा तमिल हमारी पहचान है, हमारा गौरव है। तमिल और अंग्रेजी की द्विभाषी नीति हमारा दृढ़ संकल्प है और मैं इसकी पुष्टि करता हूं।"


मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले राज्य के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रशंसा प्रमाण पत्र और लैपटॉप प्रदान किए।


उन्होंने कहा, "तमिलनाडु राज्य स्कूल शिक्षा नीति 2025 जारी करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तमिलनाडु की हर चीज में एक अनूठी विशेषता है। यहां प्रगतिशील सोच है। इसी के आधार पर हमने भविष्य के लिए आवश्यक दृष्टिकोण के साथ यह शिक्षा नीति बनाई है।"


राज्य में चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आई हो, तमिलनाडु पूर्व मुख्यमंत्री सी एन अन्नादुरई के समय से ही तमिल और अंग्रेजी की द्विभाषा नीति का पालन करता रहा है।


राज्य की भाषा नीति और राजनीति 1937 में तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी में हुए हिंदी-विरोधी आंदोलन के इर्द-गिर्द घूमती थी। तब सी राजगोपालाचारी की सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया था।


जब राजभाषा अधिनियम, 1963 ने हिंदी को एकमात्र राजभाषा बना दिया तब वर्ष 1946 में और फिर 1964-1965 में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। वर्ष 1965 के आंदोलन ने 1967 में द्रमुक को सत्ता में पहुंचाया और तब से द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) बारी-बारी से सत्ता में आते रहे हैं। कामराज के स्वर्णिम शासन के दावों के बावजूद कांग्रेस राज्य में दोबारा सत्ता हासिल नहीं कर पाई।


तमिलनाडु राज्य शिक्षा नीति (एसईपी) 2025 एक व्यापक, बाल-केंद्रित दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जो समावेशी, दूरदर्शी और तमिलनाडु की अनूठी सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक विरासत में गहराई से निहित है। इसमें डिजिटल विभाजन, कोरोना महामारी के बाद सीखने में अंतराल और भविष्य के लिए तैयार कौशल की आवश्यकता जैसी उभरती चुनौतियों को स्वीकार किया गया है।


नीति में कहा गया है कि तमिलनाडु की सामाजिक न्याय की विरासत पर आधारित यह नीति जाति, लिंग, भूगोल और योग्यता के आधार पर शैक्षिक समानता सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली एजेंडा की रूपरेखा प्रस्तुत करती है तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) और पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के समक्ष विद्यमान असमानताओं का समाधान करती है।


इसमें कहा गया है, "इसके मूल में यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि तमिलनाडु का प्रत्येक बच्चा सम्मान के साथ सीख सके, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके और तेजी से बदलती, परस्पर जुड़ी दुनिया में फल-फूल सके।"


तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदरराजन ने एनईपी का विरोध करने के इरादे से एसईपी जारी करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की।


उन्होंने दावा किया कि एसईपी राज्य शिक्षा नीति नहीं है। यह द्रमुक की राजनीतिकरण वाली राज्य अहंकारी नीति है।


उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को खारिज करना कोई दृष्टिकोण नहीं, बल्कि "प्रतिशोध" है।


इस नीति को केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही तमिलनाडु दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगेसन की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय समिति द्वारा एक जुलाई, 2024 को सरकार को दी गई सिफारिशों के आधार पर अपनी शिक्षा नीति पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है।


समारोह में उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन, स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी, राज्य के मंत्री, मुख्य सचिव एन मुरुगनंदम और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।





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शुभम