हैदराबाद, 15 अगस्त (भाषा) तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने केंद्र से राज्य विधानमंडल द्वारा पारित पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने की शुक्रवार को मांग की।


रेड्डी ने ऐतिहासिक गोलकुंडा किले पर राष्ट्रध्वज फहराने के बाद कहा कि राज्य विधानसभा ने स्थानीय निकायों, शिक्षा और नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी दो विधेयक पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिए हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘इस अवसर पर मैं एक बार फिर केंद्र सरकार से इन लंबित विधेयकों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग करता हूं।’’


रेड्डी ने कहा कि राज्य में कराया गया जाति सर्वेक्षण और अनुसूचित जाति का वर्गीकरण भारत के इतिहास में राज्य सरकार का साहसिक निर्णय है।


उन्होंने कहा कि राज्य को 2035 तक एक हजार अरब अमेरिकी डॉलर और 2047 तक तीन हजार अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उनकी सरकार का ‘तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन‘ केवल एक योजना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति में अपने समृद्ध योगदान से राज्य को गौरवान्वित करने का संकल्प है।


राज्य विधानमंडल परिसर में आयोजित इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में राज्य के मंत्री, सरकारी अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।


राज्य भर के अन्य सरकारी कार्यालयों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।


भाषा सिम्मी