नयी दिल्ली, 20 अगस्त (भाषा) बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीमा पर गठित मंत्री समूह के संयोजक सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट देने का प्रस्ताव रखा है।


वर्तमान में, स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम भुगतान पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है।


जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर गठित मंत्री समूह (जीओएम) जीएसटी परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।


जीओएम के प्रमुख ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों की तरफ से जताए गए विचार और चिंताएं भी शामिल की जाएंगी।


चौधरी ने मंत्री समूह की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘केंद्र का प्रस्ताव स्पष्ट है कि बीमा क्षेत्र की व्यक्तिगत पॉलिसी को जीएसटी से मुक्त रखा जाना चाहिए। इस पर चर्चा हो चुकी है और जीओएम की रिपोर्ट परिषद के समक्ष रखी जाएगी।’’


उन्होंने कहा, ‘‘सभी सदस्यों ने दरें कम करने पर अपनी सहमति दे दी है। कुछ राज्यों ने अपने विचार रखे हैं।... दरों पर अंतिम फैसला परिषद करेगी।"


बीमा पर जीएसटी छूट देने का प्रस्ताव केंद्र के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का हिस्सा है। इस प्रस्ताव में उत्पादों के गुण एवं मानक के आधार पर पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सिर्फ दो दरों से ही माल एवं सेवा कर लगाया जाएगा।


स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर सुझाव देने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन सितंबर में किया गया था।


इस समूह में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं। इसे अक्टूबर के अंत तक जीएसटी परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।


केंद्र और राज्यों ने वित्त वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के माध्यम से 8,262.94 करोड़ रुपये एकत्र किए, जबकि स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से 1,484.36 करोड़ रुपये राजस्व जुटाए।





भाषा रमण