श्रीनगर, 28 अक्टूबर (भाषा) पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीद पारा ने मंगलवार को कहा कि पिछले दो वर्ष में सामाजिक श्रेणी प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में जम्मू संभाग और कश्मीर घाटी के बीच क्षेत्रीय असमानता देखी गई है, जिससे ‘‘समानता, पात्रता व प्रशासनिक निष्पक्षता का घोर उल्लंघन" उजागर हुआ है।


पारा द्वारा विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में राजस्व विभाग की ओर से आंकड़े उपलब्ध कराए गए। विधायक ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाया।


पारा के प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार ने बताया कि जम्मू क्षेत्र में 69,704 जबकि कश्मीर घाटी में 474 अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जो जम्मू में 99.2 प्रतिशत और कश्मीर में 0.67 प्रतिशत के समान है।


राजस्व विभाग के प्रभारी मंत्री ने कहा कि जम्मू में 5,25,778 (87.2 प्रतिशत) जबकि कश्मीर में 76,656 (12.7 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।


उन्होंने कहा कि जम्मू में 43,438 जबकि कश्मीर में 33,226 ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसी प्रकार, जम्मू क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 18,945 जबकि घाटी में 2,441 प्रमाण पत्र जारी किए गए।


आंकड़ों के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों के निवासी (आरबीए) श्रेणी के तहत जम्मू में 15,595 जबकि कश्मीर में 31,804 प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसी प्रकार वास्तविक नियंत्रण रेखा (एएलसी) श्रेणी के अंतर्गत जम्मू में 2,796 जबकि कश्मीर में 484 प्रमाण पत्र जारी किए गए।


पारा ने कहा कि ये आंकड़े "पिछले दो वर्ष के दौरान प्रमाण पत्र जारी करने में हुई क्षेत्रीय असमानता को उजागर करते हैं।’’


पुलवामा के विधायक ने कहा, "इन आंकड़ों से सामाजिक श्रेणी प्रमाणपत्र जारी किए जाने में क्षेत्रीय असमानता सामने आई है और ये जम्मू-कश्मीर के कल्याणकारी ढांचे के मूल में निहित समानता, पात्रता और प्रशासनिक निष्पक्षता के घोर उल्लंघन को उजागर करते हैं।"


उन्होंने कहा, "यही कारण है कि हम आरक्षण नीति को जनसंख्या के अनुपात में तर्कसंगत बनाने की मांग कर रहे हैं।"


भाषा जोहेब