श्रीनगर, 30 अक्टूबर (भाषा) जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि मादक पदार्थ व आतंकवाद से जुड़े संदिग्ध कर्मचारियों को बर्खास्तगी की मौजूदा प्रणाली अपना पक्ष पेश करने का अवसर नहीं देती इसलिए उनके खिलाफ अदालतों में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।


इससे पहले, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों के साथ कथित संबंधों के कारण दो सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था।


उमर अब्दुल्ला ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा क्षेत्र में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने हमेशा कहा है कि बर्खास्तगी केवल अदालतों के माध्यम से होनी चाहिए और सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए।’’


उपराज्यपाल ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) की गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल गुलाम हुसैन और माजिद इकबाल डार नामक दो शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दीं।


मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्खास्तगी के लिए उपराज्यपाल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाता।


अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘ये कर्मचारी अक्सर अदालतों के ज़रिए बहाल हो जाते हैं। इसलिए दोषियों को अदालतों के ज़रिए सज़ा देना बेहतर है। लेकिन सिर्फ़ शक के आधार पर जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, मेरे हिसाब से यह सभी के लिए नुकसानदेह होगा।’’


मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित चौधरी मोहम्मद रमजान जम्मू कश्मीर के लोगों का बेहतर प्रतिनिधित्व करेंगे।


अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘मैं यहां हंदवाड़ा, उत्तरी कश्मीर के लोगों और खासकर राज्यसभा चुनाव में बहुमत के साथ चुने गए रमजान को बधाई देने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि वह देश के सर्वोच्च मंच पर जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे।’’


भाषा यासिर