श्रीनगर, 30 अक्टूबर (भाषा) जम्मू कश्मीर विधानसभा ने बृहस्पतिवार को चार विधेयक पारित किए, जिनमें जम्मू कश्मीर किरायेदारी विधेयक, 2025 भी शामिल है जिसका उद्देश्य मकान मालिकों और किरायेदारों के हितों की रक्षा करना है।


विधानसभा ने राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने के लिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन करने के लिए भी एक विधेयक पारित किया।


सदन ने विधेयकों को शरदकालीन सत्र के अंतिम दिन ध्वनिमत से पारित कर दिया।


सत्र के आरंभ में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा प्रस्तुत किरायेदारी विधेयक का उद्देश्य परिसरों के किराये को विनियमित करना और मकान मालिकों व किरायेदारों के हितों की रक्षा के लिए एक किराया प्राधिकरण की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य विवादों और उनसे जुड़े या उनसे संबंधित मामलों के त्वरित समाधान हेतु एक न्यायनिर्णयन तंत्र प्रदान करना भी है।


विधानसभा द्वारा पारित तीसरा विधेयक जम्मू कश्मीर सहकारी समिति अधिनियम, 1989 में संशोधन करके विशेष न्यायाधिकरण को सहकारी अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यों और शक्तियों का निर्वहन करने में सक्षम बनाएगा।


चौथा विधेयक उपमुख्यमंत्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी ने बुधवार को पेश किया था। यह दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के रोजगार और सेवा की अन्य शर्तों के विनियमन से संबंधित कानूनों को संशोधित और समेकित करता है।


भाषा अमित