चेन्नई, तीन नवंबर (भाषा) भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय में कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर किसी आशंका की जरूरत नहीं है और सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।


आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता निरंजन राजगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश एम. एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ के समक्ष यह दलील दी।


अदालत अन्नाद्रमुक के पूर्व विधायक सत्यनारायणन और पार्टी के वकील विनयगम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने टी. नगर और तांबरम विधानसभा क्षेत्रों में दोहरी प्रविष्टियों और मृत मतदाताओं को हटाने के उनके अनुरोध पर विचार करने के लिए आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया था।


निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि तमिलनाडु में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण मंगलवार से शुरू होगा। प्रत्येक मतदाता को प्रपत्र भरना होगा और मसौदा सूची नौ दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, उसके बाद आपत्तियां उठाई जा सकेंगी। आयोग के अनुसार, इसके बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।


आयोग ने कहा कि 1950 से अब तक ऐसी कवायद 10 बार की जा चुकी है और तमिलनाडु में 2005 के बाद से अब एसआईआर प्रक्रिया शुरू की जा रही है।


चुनाव निकाय ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर किसी भी तरह की आशंका की कोई जरूरत नहीं है।


पीठ ने ऐसे ही मामलों को एक साथ नत्थी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तारीख निर्धारित की।


भाषा सुरेश