नयी दिल्ली, तीन मार्च (भाषा) कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार 40 प्रतिशत वनों का निजीकरण करने की तैयारी में है तथा वह जंगलों से आदिवासियों को हटाना चाहती है।


अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने यह दावा भी किया कि छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में ‘वन अधिकार अधिनियम’ के उल्लंघन का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है।


उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस देश में 12 करोड़ आदिवासी हैं, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं मिल रहे हैं। वहीं, भाजपा सरकार उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं।’’


भूरिया के अनुसार, वन अधिकार अधिनियम आदिवासियों को जंगलों पर अधिकार देता है तथा वन समितियों के माध्यम से यदि कोई आदिवासी कहीं भी पट्टा चाहता है तो वन समिति पट्टा दे सकती है, लेकिन असलियत में आदिवासियों को किसी तरह के अधिकार नहीं मिल रहे हैं।


उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार 40 प्रतिशत वनों का निजीकरण करने जा रही है... वह जंगलों से आदिवासियों को हटाना चाहती है।’’


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