मुंबई, तीन मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को कहा कि राज्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए एक पसंदीदा गंतव्य है और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका योगदान 14 प्रतिशत से अधिक है।


राज्यपाल ने बजट सत्र के पहले दिन राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक है।


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनवरी में स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान 63 राष्ट्रीय और अंतराराष्ट्रीय कंपनियों के साथ लगभग 15.72 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और इन निवेशों से 15 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।


राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य सरकार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेषज्ञ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है।


राज्यपाल ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र एफडीआई के लिए पसंदीदा स्थान है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 14 प्रतिशत से अधिक है।’’


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए महाराष्ट्र में उद्योगों को लगभग 5,000 करोड़ रुपये की निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी वितरित करने की योजना बना रही है।


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से सरकार ने औद्योगीकरण को समर्थन एवं प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 3,500 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है तथा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 10,000 एकड़ भूमि अधिसूचित की जाएगी।


बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार नागपुर-गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी, जो मार्ग पर प्रमुख धार्मिक और तीर्थ स्थलों को जोड़ेगा।


उन्होंने कहा, ‘‘एक्सप्रेसवे से यात्रा का समय कम होगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके निर्माण पर 86,300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी।"


राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने नासिक में राम काल पथ परियोजना को लागू करने का भी निर्णय लिया है ताकि क्षेत्र की रामायण से जुड़ी विरासत को संरक्षित किया जा सके और इसे तीर्थस्थल में बदला जा सके।


उन्होंने कहा कि सरकार ने 2024-25 में 74,781 करोड़ रुपये के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है और बैंकों के माध्यम से किसानों को 55,334 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।


फसल खरीद की बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत सरकार ने 2024-25 में 562 केंद्रों के माध्यम से 11,21,385 टन सोयाबीन की खरीद की है और खरीफ विपणन सीजन के दौरान सात लाख टन से अधिक धान और 171 टन मोटे अनाज की खरीद की है।


राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने साइबर अपराधों की जांच में पुलिसकर्मियों की मदद के लिए नवी मुंबई के म्हापे में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, कुशल जनशक्ति और संसाधनों से लैस महाराष्ट्र साइबर सुरक्षा परियोजना शुरू की है।


भाषा नोमान