जोधपुर, सात अप्रैल (भाषा) राजस्थान उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 में दुष्कर्म के एक मामले में स्वयंभू संत आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि सोमवार को एक जुलाई तक के लिए बढ़ा दी।


आसाराम ने 31 मार्च को अपनी अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने के बाद एक अप्रैल को जोधपुर केंद्रीय कारागार में आत्मसमर्पण कर दिया था।


न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार की खंडपीठ ने आसाराम की याचिका को उन्हीं शर्तों पर स्वीकार किया, जो उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित की थीं।


शर्तों में किसी भी तरह के प्रवचन या अनुयाइयों के साथ एकत्र होने पर रोक शामिल है।


आसाराम की याचिका पर दो अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसमें प्रतिवादी के वकील पीसी सोलंकी ने राहत दिये पर आपत्ति जताई और दलील दी कि उन्होंने (आसाराम ने) इंदौर स्थित अपने आश्रम में भक्तों के लिए प्रवचन आयोजित करके जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है।


सोलंकी ने अपने दावे के समर्थन में अदालत में वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके बाद अदालत ने आसाराम से हलफनामा मांगा।


आसाराम के वकील निशांत बोरा ने सोमवार को अदालत में हलफनामा दायर करने के बाद कहा, “अदालत ने हलफनामा स्वीकार कर लिया और एक जुलाई तक अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने के हमारे अनुरोध को मंजूरी दे दी।”


आसाराम ने एक अप्रैल की रात को जेल में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें एक निजी आयुर्वेद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।


उच्चतम न्यायालय ने सात जनवरी को इस मामले में आसाराम को चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी।


अगस्त 2013 में गिरफ्तारी के बाद से आसाराम को मिली अंतरिम जमानत उनके लिए किसी भी अदालत से मिली बड़ी राहत मानी जा रही है।


यह मामला गांधीनगर से जुड़ा है, जिसमें सत्र न्यायालय ने जनवरी 2023 में आसाराम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।


आसाराम को सूरत की रहने वाली एक महिला शिष्य से 2001 से 2006 के बीच कई बार दुष्कर्म करने के लिए सजा सुनाई गयी थी।


पीड़िता अहमदाबाद के पास मोटेरा में आसाराम के आश्रम में रह रही थी।


आसाराम को तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 2 (सी) (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 342 (गलत तरीके से हिरासत में रखना), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 357 (हमला) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया था।


अधीनस्थ न्यायालय ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, उनकी बेटी और चार शिष्यों सहित छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।


इन आरोपियों पर अपराध में मदद करने और उसे बढ़ावा देने का आरोप था।


गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत में दुष्कर्म के एक अन्य मामले में आसाराम को 28 मार्च को तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी।


भाषा जितेंद्र