मुंबई, 30 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रधान आर्थिक सलाहकार प्रवीण परदेशी को एक उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया, जो किसानों को कर्ज के जाल से मुक्त करने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश करेगी।


एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि समिति कृषि क्षेत्र और उन किसानों के जीवन में "व्यापक बदलाव" लाने के लिए अध्ययन करेगी और सुधारों का सुझाव देगी, जो कई ऋण माफी योजनाओं के बावजूद कर्ज में डूबे हुए हैं।


समिति में राजस्व, वित्त, कृषि और सहकारिता विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के विशेषज्ञों और अधिकारियों को आमंत्रित कर सकती है। पात्र सदस्यों को नियमों के अनुसार भत्ते मिलेंगे।


फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) विधायक रोहित पवार ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, "सरकारी आदेश समय व्यतीत करने के लिए उठाया गया कदम प्रतीत होता है।"


उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार सीधे तौर पर कर्ज माफी लागू कर सकती है, तो ऐसी समिति की क्या ज़रूरत है।


पवार ने दो महीने पहले विधायक बच्चू कडू को भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए मनाने के दौरान गठित एक समिति का जिक्र करते हुए पूछा, "क्या उस समिति ने तब से एक भी बैठक की है?" उन्होंने सरकार से "किसानों को गुमराह करना बंद करने" और तुरंत व्यापक ऋण माफी की घोषणा करने का आग्रह किया।


पूर्व विधायक बच्चू कडू ने इस सप्ताह की शुरुआत में अमरावती में एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, जिसमें एक प्रभावी ऋण राहत नीति और संकटग्रस्त किसानों को तत्काल वित्तीय सहायता देने की मांग की गई थी।


भाषा आशीष