नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर (भाषा) पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण ने आईएनएक्स धनशोधन मामले की जांच में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी संपत्ति की 2018 की अनंतिम कुर्की के आदेश को बरकरार रखा है।


इन संपत्तियों में दिल्ली के जोरबाग इलाके में स्थित एक फ्लैट का हिस्सा और चेन्नई की एक बैंक शाखा में जमा कुछ करोड़ रुपये शामिल हैं।


उनके वकीलों ने दलील दी कि घर की निरंतर कुर्की ‘‘कानून की दृष्टि में गलत’’ है।


पीएमएलए के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी अनंतिम कुर्की आदेश, न्यायिक प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि के बाद, जांच के दौरान 365 दिन से अधिक की अवधि तक जारी रहेगा।


न्यायाधिकरण ने सितंबर 2019 में जारी एक अंतरिम आदेश में निर्देश दिया था कि कुर्की आदेश पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, जिसमें उक्त घर से मालिक को बेदखल करना भी शामिल है।


न्यायाधिकरण ने 29 अक्टूबर को जारी अपने आदेश में कहा, ‘‘अपीलकर्ता (कार्ति) की आवासीय संपत्ति को उक्त संपत्ति से बेदखल करने और पीएमएलए की धारा 8 (4) के तहत जारी नोटिस के खिलाफ दिनांक 03.09.2019 के अंतरिम आदेश के माध्यम से दी गई सुरक्षा, अपील के निपटान पर जारी नहीं रखी जा सकती।’’


हालांकि, इसमें यह भी कहा गया कि विजय मदनलाल चौधरी के मामले में 2022 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, किसी संपत्ति का कब्जा ‘‘केवल’’ तभी लिया जा सकता है जब असाधारण कारण मौजूद हों।


न्यायालय ने कहा, ‘‘उपर्युक्त उद्धृत निर्णयों के आलोक में उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, हम अपील को खारिज करते हैं...यदि कोई आवेदन है तो उसका तदनुसार निपटारा किया जाता है।’’


ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर आईएनएक्स सौदा मामले में पीएमएलए का मामला दर्ज किया था और आरोप लगाया था कि 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी कोष प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी मंजूरी देने में अनियमितताएं हुईं, जब उनके पिता केंद्रीय वित्त मंत्री थे।


भाषा नेत्रपाल