नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के साथ दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।


नेपाल के प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत और भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।


एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘दोनों देशों और उनके लोगों के बीच मौजूद सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों से प्रेरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को विकसित करना, बढ़ावा देना और मजबूत करना है।’’


ऐसा माना जाता है कि समझौता ज्ञापन कानून और न्याय के क्षेत्र में नवीनतम घटनाक्रम पर सूचनाओं के आपसी आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा, साथ ही न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर न्यायाधीशों और अधिकारियों के बीच बातचीत को बढ़ावा देगा।


विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘लंबित मामलों को निपटाने, अदालती प्रक्रियाओं में तेजी लाने और हितधारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व को पहचानते हुए, समझौता ज्ञापन में उनके संबंधित न्यायालयों और अन्य संस्थानों में नियोजित प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी साझा करने का प्रावधान है।’’


इसमें कहा गया है कि न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने तथा इसे और मजबूत करने के लिए योजनाएं तथा तौर-तरीके तैयार करने के लिए दोनों न्यायपालिकाओं के अधिकारियों का एक संयुक्त कार्य समूह बनाया जाएगा।


भाषा वैभव